नेपाल सरकारले मन्त्रालय, विभाग र सरकारी निकायबीचको सञ्चारलाई सुरक्षित बनाउने भन्दै ‘नेपा–कनेक्ट’ सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।

यसलाई सरकारी कर्मचारीका लागि मेसेजिङ, फाइल सेयरिङ, मिटिङ, क्यालेन्डर र अन्य प्रशासनिक कार्य एउटै प्लेटफर्मबाट सञ्चालन गर्ने प्रणालीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। तर सार्वजनिक गरिएका स्क्रिनसटहरूले भने परियोजनाको गुणस्तर, डिजाइन क्षमता र विकास प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

सरकारी अधिकारीहरूले यो परियोजनामा ठूलो प्राविधिक टोली संलग्न रहेको बताएका छन्। तर सार्वजनिक रूपमा देखिएको उत्पादन हेर्दा धेरै प्रविधि क्षेत्रका व्यक्तिहरूले प्रश्न गरिरहेका छन्— यति ठूलो जनशक्ति र सम्भावित ठूलो बजेट खर्च गरेर तयार भएको अन्तिम उत्पादन साँच्चै यही हो ?

सार्वजनिक स्क्रिनसटहरू हेर्दा नेपा–कनेक्ट कुनै राष्ट्रिय स्तरको सरकारी डिजिटल पूर्वाधारभन्दा पनि प्रारम्भिक चरणको प्रोटोटाइप वा विद्यार्थी परियोजनाजस्तो देखिएको टिप्पणी भइरहेको छ।

सरकारी एपभन्दा ‘डेमो डिजाइन’ जस्तो

नेपा–कनेक्टको सबैभन्दा कमजोर पक्ष यसको UI/UX देखिएको छ। डिजाइनमा एकरूपता छैन। स्पेसिङ असन्तुलित छ। भिजुअल हाइरार्की कमजोर छ। विभिन्न स्क्रिनहरूबीच डिजाइन भाषा फरक फरक देखिन्छ। रंग संयोजनले सरकारी विश्वसनीयता झल्काउन सकेको छैन।

सरकारी सञ्चार प्लेटफर्मबाट अपेक्षा गरिने गम्भीरता, व्यावसायिकता र संस्थागत पहिचान सार्वजनिक डिजाइनमा देखिँदैन। झन् अचम्मलाग्दो पक्ष भनेको विभिन्न स्थानमा पेशागत आइकनहरूको सट्टा साधारण इमोजी प्रयोग गरिएको देखिनु हो। विश्वका प्रमुख सरकारी तथा उद्यमस्तरीय प्लेटफर्महरूले वर्षौं लगाएर डिजाइन सिस्टम निर्माण गरिरहेका बेला नेपालको सरकारी प्लेटफर्ममा इमोजी प्रयोग हुनु आफैंमा डिजाइन परिपक्वतामाथि प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ।

सार्वजनिक स्क्रिनसटहरूमा देखिएका कमजोरीहरू

नेपाकनेक्टको सार्वजनिक रूपमा देखिएका स्क्रिनसटहरू हेर्दा डिजाइन तथा गुणस्तर नियन्त्रणसम्बन्धी धेरै प्रश्न उठ्ने आधार देखिन्छ।

सबैभन्दा पहिले, होमपेजमै प्रणालीको नामकरणमा असंगति देखिन्छ। सार्वजनिक स्क्रिनसटमा माथिल्लो भागमा ‘NepaConnect’ उल्लेख गरिएको छ भने सोही पृष्ठभित्र ‘NepaCloud’ नाम प्रयोग भएको देखिन्छ। एउटै प्रणालीभित्र फरक–फरक ब्रान्ड नाम देखिनु सामान्यतया अन्तिम उत्पादनमा देखिन नहुने कमजोरी मानिन्छ। यस्तो त्रुटिले प्रणाली विकासको क्रममा डिजाइन र गुणस्तर परीक्षण पर्याप्त रूपमा सम्पन्न भएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न उठाउँछ।

दोस्रो, सरकारी स्तरको प्लेटफर्ममा विभिन्न फिचरहरू प्रतिनिधित्व गर्न पेशागत आइकनहरूको सट्टा सामान्य इमोजी प्रयोग गरिएको देखिन्छ। आधुनिक Enterprise तथा Government Software हरूले आफ्नै डिजाइन सिस्टम, Material Icons वा Professional Icon Library प्रयोग गर्ने गर्छन्। तर नेपाकनेक्टमा इमोजीको प्रयोगले प्लेटफर्मलाई औपचारिक सरकारी प्रणालीभन्दा सामान्य प्रयोगात्मक परियोजनाजस्तो देखाएको टिप्पणी भइरहेको छ।

तेस्रो, बहुभाषिक प्रणालीको प्रस्तुतीकरण पनि असंगत देखिन्छ। केही कार्डहरूमा नेपाली र अंग्रेजी भाषाका ब्याज प्रयोग गरिएको छ। तर ती कार्डहरूको शीर्षक, विवरण तथा अन्य सामग्री भने अंग्रेजीमै मात्र देखिन्छन्। अर्थात् भाषाको वास्तविक कार्यान्वयनभन्दा केवल नेपाली र अंग्रेजी ब्याज राखिएको जस्तो देखिन्छ। व्यावसायिक प्रणालीमा प्रयोगकर्ताले भाषा परिवर्तन गर्दा सम्पूर्ण इन्टरफेस सोही भाषामा परिवर्तन हुने अपेक्षा गरिन्छ, केवल एउटा सानो ब्याज फरक भाषामा राखेर बहुभाषिकता देखाइँदैन।

चौथो, समग्र UI/UX संरचनामा असन्तुलन देखिन्छ। विभिन्न कार्डहरूको आकार, स्पेसिङ, एलिमेन्टहरूको पोजिसनिङ, फन्ट हाइरार्की तथा लेआउट व्यवस्थापनमा एकरूपता देखिँदैन। कतिपय स्थानमा इन्टरफेस अधुरो वा पूर्ण रूपमा परीक्षण नगरिएको जस्तो देखिन्छ। सार्वजनिक रूपमा देखिएको प्रस्तुतीकरणले उत्पादन–तयार भन्दा विकासकै चरणमा रहेको प्रणालीको झल्को दिन्छ।

पाँचौं, सार्वजनिक गरिएको कल स्क्रिनमा प्रयोग भएका केही बटन तथा आइकनहरूको अर्थ स्पष्ट देखिँदैन। सामान्य प्रयोगकर्ताले कुन बटनले के काम गर्छ भनेर सहज रूपमा बुझ्न सक्ने डिजाइन सिद्धान्त आधुनिक UI/UX को आधारभूत आवश्यकता हो। तर केही आइकनहरूको डिजाइन र प्रस्तुतीकरणले तिनको उद्देश्य प्रष्ट पार्न नसकेको देखिन्छ।

छैटौं, लोगो डिजाइन पनि आलोचनाको केन्द्र बनेको छ। लोगोले सरकारी डिजिटल पूर्वाधारबाट अपेक्षा गरिने व्यावसायिकता, आधुनिकता र राष्ट्रिय पहिचानलाई प्रभावकारी रूपमा प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको टिप्पणी भइरहेको छ। अझ लोगोभित्र प्रयोग गरिएको नेपालको झण्डाको आकृति नै नेपालको आधिकारिक राष्ट्रिय झण्डाको अनुपात र संरचनासँग मेल नखाने देखिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठिरहेका छन्। राष्ट्रिय प्रतीक प्रयोग गरिने सरकारी परियोजनामा यस्ता आधारभूत दृश्यात्मक त्रुटिहरू देखिनु चिन्ताजनक मानिएको छ।

यी सबै पक्षहरूले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछन् यदि सार्वजनिक रूपमा देखिने आधारभूत डिजाइन, ब्रान्डिङ र प्रयोगकर्ता अनुभवमै यति धेरै असंगति र कमजोरी देखिन्छ भने पर्दा पछाडिको प्रणाली, कोड गुणस्तर, सुरक्षा परीक्षण तथा दीर्घकालीन स्थायित्वको अवस्था कस्तो होला ?

सुरक्षा प्लेटफर्ममा डिजाइन मात्र होइन, विश्वास पनि महत्वपूर्ण

नेपाकनेक्टलाई सामान्य च्याट एपका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छैन। यसलाई सरकारी सञ्चार, सरकारी फाइल आदानप्रदान, मन्त्रालयस्तरीय समन्वय र संवेदनशील सूचना व्यवस्थापनका लागि प्रयोग हुने प्रणालीका रूपमा प्रचार गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा प्रयोगकर्ताले स्वाभाविक रूपमा प्रश्न सोधिरहेका छन्  यदि सार्वजनिक रूपमा देखिने डिजाइनमै यति धेरै कमजोरी देखिन्छ भने भित्री सुरक्षा संरचना कति मजबुत होला ?

किनभने सरकारी प्रणालीको मूल्य केवल एप बन्यो कि बनेन भन्नेमा होइन, त्यसको सुरक्षा परीक्षण, कोड गुणस्तर, आर्किटेक्चर र दीर्घकालीन स्थायित्वमा निर्भर हुन्छ।

विगतका घटनाले झन् बढाउँछ शंका

सरकारी डिजिटल सेवाहरू विगतमा पनि विवादमुक्त थिएनन्। नागरिक एपसँग सम्बन्धित APK विश्लेषणका क्रममा संवेदनशील कन्फिगरेसन विवरणहरू देखिएको विषय सार्वजनिक रूपमा चर्चामा आएको थियो। हालै राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले सुरु गरेको eNID डाउनलोड प्रणालीमा समेत प्रारम्भिक चरणमै प्रमाणीकरण प्रक्रियासम्बन्धी प्रश्न उठेपछि थप सुरक्षा तह र OTP प्रणाली लागू गर्नुपरेको थियो। त्यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालन भएको गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली पनि साइबर आक्रमणको शिकार बनेको थियो।

यी घटनाहरूले सरकारी डिजिटल परियोजनाहरूमा सुरक्षाभन्दा ‘छिटो सार्वजनिक गर्ने’ प्रवृत्ति हाबी भइरहेको त होइन भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।

नयाँ प्रवृत्ति : AI ले बनाइएका जस्ता देखिने सरकारी प्रणाली

पछिल्ला महिनाहरूमा सार्वजनिक भएका केही सरकारी वेबसाइट र डिजिटल सेवाहरू हेर्दा धेरै प्रविधिकर्मीहरूले एउटै प्रश्न उठाइरहेका छन् गुणस्तर नियन्त्रण कहाँ छ ? कतिपय नयाँ सरकारी वेबसाइटहरूमा डिजाइनको स्तर, सामग्री संरचना, लेआउट र प्रस्तुतीकरण हेर्दा आधुनिक सरकारी डिजिटल सेवा भन्दा AI-generated template जस्तो अनुभूति हुने टिप्पणी भइरहेको छ। समस्या AI प्रयोगमा होइन। समस्या अन्तिम उत्पादनको गुणस्तरमा हो।

यदि करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर बनाइएको राष्ट्रिय स्तरको प्रणाली र केही घण्टामा AI बाट तयार पारिएको डेमो डिजाइनबीचको भिन्नता नागरिकले छुट्याउन नसक्ने अवस्था आउँछ भने त्यो परियोजनाको गुणस्तरमाथि गम्भीर प्रश्न हो।

निष्कर्ष

नेपाल सरकारको आफ्नै सुरक्षित सञ्चार प्लेटफर्म बनाउने उद्देश्य सकारात्मक छ। तर उद्देश्य राम्रो हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। नेपाकनेक्टको सार्वजनिक प्रस्तुति हेर्दा अहिले उठिरहेको मुख्य प्रश्न एउटै छ करदाताको पैसाबाट निर्माण गरिएको राष्ट्रिय स्तरको डिजिटल पूर्वाधारको गुणस्तर वास्तवमै यही हो ? सरकारले यसलाई डिजिटल सार्वभौमिकताको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ। तर सार्वजनिक भएका स्क्रिनसटहरूले भने अहिलेसम्म विश्वासभन्दा बढी निराशा, उत्साहभन्दा बढी प्रश्न र प्रशंसाभन्दा बढी आलोचना जन्माएका छन्।